गुल्मी, जेठ ७। गुल्मी जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १५ करोड ७४ लाख ६४ हजार रुपैयाँको बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सो वर्षमा १५ अर्ब २१ करोड ४५ लाख ६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जिल्लाको बेरुजु २९ करोड २३ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेकोमा चालु वर्षमा सो रकम १३ करोड ४८ लाख ९६ हजारले घटेको छ। यद्यपि, बेरुजुमा केही सुधार देखिए पनि अझै पनि चुनौती कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहअनुसार मुसिकोट नगरपालिकामा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ (१.१४%), रेसुंगा नगरपालिकामा २ करोड ६८ लाख १६ हजार (१.८२%) र इस्मा गाउँपालिकामा १ करोड २५ लाख ८९ हजार (१.१६%) रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
त्यस्तै, कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ९४ लाख ६३ हजार (०.८०%), गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा २ करोड ४३ लाख २६ हजार (२.१६%), चन्द्रकोट गाउँपालिकामा २ करोड २७ लाख ७७ हजार (१.९५%), छत्रकोट गाउँपालिकामा १ करोड ७१ लाख (०.७९%) बेरुजु भएको छ।
धुर्कोट गाउँपालिकाको बेरुजु ५० लाख ३५ हजार (०.३७%), मदाने गाउँपालिकाको ८१ लाख १४ हजार (०.६७%), मालिका गाउँपालिकाको ३१ लाख १६ हजार (०.२५%), रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको ७५ लाख १७ हजार (०.७०%) र सत्यवती गाउँपालिकाको १ करोड ६ लाख ४० हजार (०.७९%) रहेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बजेट निर्माण गर्दा यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने र वास्तविक स्रोतमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रम महत्वका साथ प्रस्तुत गरिए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
