नेपाल कृषिप्रधान देश हो, तर हरेक खेतीको मौसममा यहाँका किसानहरूले भोग्नुपर्ने मलको अभाव र सास्ती सुन्दा यो नारा नै फिक्का लाग्न थाल्छ। धान रोप्ने बेला होस् वा गहुँ छर्ने मौसम, किसानहरू समयमै मल नपाएर छटपटाइरहेका हुन्छन्।
खेतबारीमा पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड धान्ने किसानहरूका लागि मलको समस्या एउटा कहिल्यै नटुङ्गिने दुष्चक्र जस्तै बनेको छ। यो समस्या नयाँ होइन, तर हरेक वर्ष उही कथा, उही व्यथा र उही सरकारी आश्वासनको खेती दोहोरिँदा आम किसानमा चरम निराशा छाएको छ।
हरेक वर्ष खेतीको मुख्य समय सुरु हुनुअघि सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले मलको अभाव नहुने दाबी गर्छन्। कृषि मन्त्रालय, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडजस्ता निकायहरूले पर्याप्त मल आयात भइरहेको र वितरण सहज हुने आश्वासन बाँड्छन्। तर, जब किसानलाई खेतमा मल हाल्ने बेला हुन्छ, बजारमा मल शून्य हुन्छ।
सहकारीहरूमा घण्टौँ र कहिलेकाहीँ दिनभर लाइन लाग्दा पनि रित्तो हात फर्कनुपर्ने वा तोकिएको भन्दा अत्यन्तै कम मल पाउनु किसानको नियति बनेको छ। यो अभावले कालोबजारीलाई मौलाउने अवसर दिन्छ, जसकारण किसानहरू चर्को मूल्य तिरेर कमसल मल किन्न बाध्य हुन्छन्। यसले एकातिर उनीहरूको लागत बढाउँछ भने अर्कोतिर उत्पादनमा समेत ह्रास ल्याउँछ।
मल आपूर्तिको यो संकट केवल प्राविधिक वा बजारको समस्या मात्र होइन, यो गम्भीर नीतिगत कमजोरी, दूरदर्शिताको अभाव र कमजोर कार्यान्वयनको उपज हो। समयमै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगर्नु, खरिद प्रक्रियालाई झन्झटिलो र अपारदर्शी बनाउनु, ढुवानीमा ढिलासुस्ती गर्नु र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुजस्ता कारणहरू वर्षौंदेखि जस्ताको तस्तै छन्।
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिएको इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा यो समस्याले हरेक वर्ष विकराल रूप लिँदै गएको छ। जबसम्म जिम्मेवार निकायहरूलाई जवाफदेही बनाइँदैन, तबसम्म यो चक्र चलिरहनेछ। अर्थात सरकारलाइ किसानको वास्ता छैन, भन्दा फरक पर्दैन ।
स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा केवल राजनीतिक नारा र चुनावी मसलामा सीमित भएको छ। हरेक सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछ, तर ठोस कार्ययोजना र लगानीको अभावमा यो एक दिवास्वप्न मात्रै बनेको छ। यदि हामी साँच्चै कृषिमा आत्मनिर्भर हुन चाहन्छौँ र किसानको जीवनस्तर उकास्न चाहन्छौँ भने आयातमाथिको परनिर्भरता घटाउनुको विकल्प छैन। यसका लागि स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्नेतर्फ इमानदार प्रयास थाल्नु आजको आवश्यकता हो।
अतः, अब आश्वासनले मात्र किसानको पेट भरिँदैन, न त देशको खाद्य संकट टर्छ। सरकारले तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा हिँड्न आवश्यक छ। अल्पकालीन रूपमा, खरिद र वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी र द्रुत बनाई अर्को मौसमका लागि समयमै मल सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि, राजनीतिक खिचातानीबाट माथि उठेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा मल कारखाना स्थापनाको कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्छ। जबसम्म खेतमा पसिना बगाउने किसानको आँखामा आँसु र मनमा निराशा रहिरहन्छ, तबसम्म ‘समृद्ध नेपाल’को नारा खोक्रो साबित हुनेछ। किसानको कुनैपनि समस्यालाई बेवास्ता गरेर समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन।
