बुटवल । २०७४ सालमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयरको चुनाव लड्दा शिवराज सुवेदीको चुनावी घोषणापत्रको पहिलो एजेण्डा थियो, बुटवललाई लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन सशक्त र प्रभावकारी पहल गर्ने ।राजधानीबारे निर्णय गर्ने कार्यक्षेत्र प्रदेश सभाको भए पनि बुटवलबासीको मन बुझेका सुवेदीले त्यसलाई चुनावी एजेण्डा बनाए । जनताले पनि सुवेदीलाई मेयर जिताए । तर प्रदेशको राजधानी बुटवल होइन, दाङको भालुवाङ तोकियो । २० असोज २०७७ मा सुवेदी आवद्ध तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा प्रदेश राजधानी तोकेको थियो । मेयर सुवेदी भन्छन्, ‘स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय प्रदेश सभाले गरेको हो, हामीले चाहेर मात्रै नहुँदोरहेछ ।’ विपक्षीहरु भने प्रदेश राजधानीबारे निर्णय हुने बेला मेयर सुवेदीले बुटवललाई स्थायी राजधानी बनाउन दबाबमुलक पहल नगरेको मात्र होइन, तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सघाएको आरोप लगाउँछन् ।
कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना
कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना र तिनाउ दानव कोरिडर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एक वर्षभित्र तयार गर्ने र पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न प्रभावकारी पहल गर्ने मेयर सुवेदीको अर्को वाचा थियो,। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन वुटबल उपमहानगर होइन, प्रदेशको समेत हातमा छैन । केन्द्र सरकारले संघीय बजेटमा राख्दा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारको विरोधका कारण कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । तर पनि सुवेदीलाई यो विषयलाई पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गरे । स्थानीय निर्वाचनका बेला एमालेले बुटवल उपमहानगरका लागि २० पृष्ठ लामो चुनावी घोषणापत्र ल्याएको थियो, जसमा स्थानीय तहले गर्नेभन्दा बाहिरका धेरै वाचा थिए । त्यसैले ती वाचा पाँच वर्षे कायकालमा पूरा हुन सम्भव थिएन र भएन पनि ।
