निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा तोकेको छ। शुक्रबार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै आयोगले खर्च सीमाबारे जानकारी दिएको हो। निर्वाचनमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै, उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ।आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले बढीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने ‘सिलिङ’ तोकेको छ।  त्यसैगरी, महानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख रुपैयाँ र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।

नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने र गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको उम्मेदवारले ५० हजार रुपैयाँसम्म र सदस्यको उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। जिल्ला समन्वय समिति खर्चको सीमा भने आयोगले घटाएको छ। जुन अघिल्लो चुनावकोभन्दा कम हो।  निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तोकिएको खर्च सीमालाई नै निरन्तरता दिएको हो।