नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका क्रियाकलापमा अंकुश लगाउन थालेको छ। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका २०७८ लाई संसोधन गर्दै १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरेमा झन्डै सतप्रतिशतसम्म जगेडा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको संसोधित एकीकृत निर्देशिकामा १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा शेयर) प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले लघुवित्तले १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिँदा १०० रुपैयाँ लाभांश दिन ९५ रुपैयाँ विभिन्न जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने भएको छ।
यस अघि २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गर्दा मात्रै ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा र २५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । जतिसुकै लाभांश बाडेपनि खुद नाफामा १ प्रतिशत भन्दा बढी रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने थिएन।
त्यस्तै विगतममा धितो लिएर १५ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने लघु उद्यम कर्जाको सीमा ७ लाखमा झारिएको छ भने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सबाट ऋण लिने ऋणीले लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रबैंकले सञ्चालकहरूलाई अभिमुखिकरण र पुनर्ताजकी गराउने काम नेपाल भित्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ । यसअघि स्थान उल्लेख नगरिएकोले सञ्चालकहरू विदेशमा गएर अभिमुखिकरण गर्ने गरेका थिए ।
त्यस्तै लघुवित्तमा कार्यरत कर्मचारीलाई हरेक २ वर्षमा कम्तिमा एक पटक लघुवित्त कारोबारसँग सम्बन्धित तालिम दिनुपर्ने छ । संस्थाले तालिम दिएको विवरण ६/६ महिनामा वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले अब देखि लागू हुने गरी निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा ५० प्रतिशतको मात्रै फरक गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ । यस अघि बचतमा न्युनतम ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थिएन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका २०७८ को पूर्ण विवरणः
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
