अस्ट्रेलिया सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत नेपाललाई ३१.१ मिलियन डलर अर्थात करिब २ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ सहयोग बजेट छुट्टयाएको छ । नियमित रूपमा अस्ट्रेलियाले विकासोन्मुख देशलाई दिने यो सहयोग नेपालको सन्दर्भमा भने गत वर्षको तुलनामा केही बढी हो।  अस्ट्रेलियाका अर्थमन्त्री जोस फ्रयाडनबर्गद्वारा यसै साता प्रस्तुत बजेटमा नेपालले पाउने सहयोग गत वर्षको तुलनामा १५ लाख डलर बढी घोषणा गरेका हुन्। अस्ट्रेलियन सरकारको यस वर्षको नयाँ बजेट अनुरूप नेपालले द्धिपक्षीय कार्यक्रम अन्तर्गत ९.१ मिलियन डलर र प्रत्यक्ष सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत २२ मिलियन डलर बिनियोजन गरिएको छ।

यस क्षेत्रका देशमध्ये भुटान र माल्दिभ्सलाई गत वर्षभन्दा दिइने सहयोग रकम आंशिक रूपमा कम गरिए पनि अन्य देशको सहयोग रकम बढाइएको छ।  अस्ट्रेलियाले सबैभन्दा बढी बंगलादेशलाई करिब १५ करोड डलर सहयोग दिने जनाएको छ भने सबैभन्दा कम माल्दिभ्सलाई २० लाख डलर दिने उल्लेख गरेको छ। अस्ट्रेलियाले नेपाललाई दिने सुविधा अस एडलगायत विविध परियोजना अन्तर्गत समेत खर्च गर्दै आएको छ।

भर्खरै अस्ट्रेलिया आइपुगेका कार्यबाहक नेपाली राजदूत कुल बहादुर मगरले यस वर्षको बजेटमा अस्ट्रेलियन सहयोगमा बृद्धि हुनु निकै महत्वपूर्ण विषय भएको बताए।  ‘दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्वन्ध मजबुत हुँदै गएको अवस्थामा आपसी सहयोग र सम्वन्धमा थप बिस्तार हुँदै जानु राम्रो हो’, यसै हप्ता जिम्मेवारी सम्हाल्न अस्ट्रेलिया आइपुगेका मगरले सेतोपाटीसँग भने।

आफू भर्खरै अस्ट्रेलिया आइपुगेको भन्दै धेरै कुरामा आफू जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिए।  सहयोग रकममा केही वृद्धि हुनु मुलुकका लागि हितकर भए पनि दुई देशबिचको पारस्परिक यति लामो कुटनीतिक सम्वन्धका हिसाबले यो त्यती ठूलो उपलब्धि नरहेको अस्ट्रेलियाका कानुनविद शमशेरसिंह थापाले बताए। ‘अस्ट्रेलियामा करिब सत्तरी हजार नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आएका छन्। खर्बौ रूपैया शिक्षामा खर्च गर्छन्, त्यसको अनुपातमा यो सहयोग खासै ठूलो होइन। यो अस्ट्रेलियाले नेपाललाई सधै सम्झने टोकन अफ लभ हो’, थापाले सेतोपाटीसँग भने।

अर्कोतर्फ भने अस्ट्रेलियाका कयैन महत्वपूर्ण अवसरका बारेमा हाम्रो आधिकारीक निकायले चासो नदेखाएको उनले आरोप लगाए। ‘उन्नत कृषि, पशुपालन जस्ता आधुनिक प्रविधिमा हामीले अस्ट्रेलियावाट ठूलो सहयोग लिन सक्छौ। यस्ता महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहेको कृषि कामदारको कोटामा हामीले पहलै गरेका छैनौं’, उनले भने, ‘अस्ट्रेलियामा वर्षेनी पचासौं हजार कृषि कामदारको माग रहेको छ।  निकै राम्रो र कमाउ मानिने कृषि कामदारको कोटामा नेपाललाई पनि पार्ने पहल गर्नु जरूरी छ। ’सानो तिनो आर्थिक सहयोगभन्दा मुलुकको विकास र विस्तारमा सहयोगी हुने कयैन अवसरलाई पछयाउन सके यसले दिर्घकालीन रुपमा नेपाललाई फाइदा पुग्ने थापाको भनाइ छ।