काठमाण्डाै ।   निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दिने सबैलाई समान चुनावी मैदान उपलब्ध गराउन बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै मनोनयन दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेको छ ।  आयोगमा आज साेमवार भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले संविधान, ऐन र नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीय तहको चुनावका लागि प्रकाशन भएको आचारसंहितामा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था राखिएको बताउनुभयो । निर्वाचन आयोग संविधानअनुसार स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा चुनाव गर्न गठन भएको संस्था भएकोले चुनावमा भाग लिने सबै उम्मेदवारलाई समान मैदान उपलब्ध गराउन यस्तो व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ । जनप्रतिनिधि रहेकै अवस्थामा अर्को चुनाव लड्दा राज्यको स्रोत, साधनको दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम देखेर जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै अर्को चुनावका लागि मनोनयन दर्ता गराउन पाइने विषय आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको उहाँको प्रवक्ता शर्माकाे भनाइ छ ।

२०७३ सालमै बनेको स्थानीय तहको चुनावसम्बन्धी नियमावलीमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा लाभको पद धारणा नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उहाँले २०७३ सालको चुनावमा जनप्रतिनिधि नभएकाले यो व्यवस्था नराखिएको र अहिले जनप्रतिनिधि रहेकाले नियमावलीमा भएको व्यवस्था थपिएको बताउनुभयो । आयोगले आचारसंहितामै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै मनोनयन दर्ता गर्दा पाउने व्यवस्था उल्लेख नगरेको भए धेरैको उम्मेदवारी रद्द हुने दाबी गर्दै यो प्रावधान आचारसंहितामा राखेर ठूलो दुर्घटना हुनबाट रोकिएको बताएको छ । यदि आयोगले आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था उल्लेख नगरेको भए आउने चुनावमा उम्मेदवारी दिने सबै जनप्रतिनिधिको उम्मेदवारी खारेज भएर ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने आयोगको दाबी छ ।