प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले एमसिसी पास गर्न व्याख्यात्मक टिप्पणीको सहारा लिनुले ‘सत्ताको विरोधाभास’ उदाङ्गो भएको बताएका छन्। आइतबार सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै पोखरेलले सम्झौता पनि कांग्रेस र माओवादीले गरेको र पारित गर्ने दायित्व पनि उनीहरूकै भएको बताए। ‘यसलाई हामीले स्वाभाविक मान्छौं’, पोखरेलले भने, ‘हाम्रो माग सम्बोधन नभएको अवस्थामा हामी संसदको प्रक्रियामा भाग लिन्नौं।’
एमालेले संसदीय प्रक्रियामा भाग लिन आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसद हटाउनु पर्ने वा सभामुखलाई हटाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। ‘प्रतिपक्षी एमालेलाई प्रयोग गरेर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनमा माओवादीलाई तर्साउने काम गर्यो नि’, भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले भने, ‘त्यसो गरेको भए पनि हामीलाई आपत्ति छैन। किनकि नाटकको पटाक्षेप हुन जरूरी थियो। सत्ताको जिम्मेवारी सत्ता एक ठाउँमा उभिनुहुन्थ्यो। सत्ता एक ठाउँमा उभियो यसले सरकार ‘डिरेल’ भएको ठाउँबाट एक ठाउँमा आयो। सरकार विभाजित हुन मिल्दैन थियो। विभाजित हुँदा दुबै पक्ष सरकारमा बस्न मिल्दैन थियो। दुबै पक्ष सत्तामा बस्न तयार भए।’
उनले माओवादी केन्द्रले ‘जे भनेका थिए अवाञ्छित थियो’ भन्ने पुष्टि भएको बताए।’माओवादी के हुन् भन्ने जनताले बुझेका छन्’, पोखरेलले भने, ‘कार्यकर्ताले पनि बुझ्छन्। यसर्थमा नेकपा विभाजित गर्न जे आरोप हाम्रो अध्यक्ष माथि लगाए त्यो सबै गलत थियो भन्ने कुरा समय क्रममा उनीहरूले पुष्टि गरेका छन्।’उनले व्याख्यात्मक टिप्पणीको सन्धी/सम्झौताका हकमा कुनै कानुनी आधार नहुने बताए।
‘यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको के कानुनी हैसियत छ र!’ उनले भने।
