नेपालको संघीय प्रणालीमा स्थानीय सरकारलाई प्रशासनिक, कानूनी, र आर्थिक अधिकार दिइएको छ। तर, यी अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका अनियमितता, अपारदर्शिता र कमजोर अनुगमनका कारण स्थानीय सरकार धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुगेको छ। स्थानीय तहमा स्रोतसाधन र अधिकार बढे पनि जवाफदेहिता, पारदर्शिता, र अनुगमनको अभावले भ्रष्टाचारको समस्या गहिरिँदै गएको छ।
1️⃣ भ्रष्टाचारका प्रमुख कारणहरू
🔴 १. अधिकारको दुरुपयोग
- अत्यधिक अधिकारको केन्द्रीकरण: स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, र जनप्रतिनिधिलाई धेरै निर्णयात्मक अधिकार दिइएको छ।
- कार्यकारी प्रमुखमा निर्भरता: सबै निर्णय मेयर/अध्यक्षले लिनुपर्ने प्रणालीले सत्ता एकै व्यक्तिमा केन्द्रित भएको छ।
- ठेकेदारसँग मिलेमतो: निर्माण कार्यहरूका लागि ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी बनाइन्छ, जसले गर्दा ठेकेदार र स्थानीय निकायबीचको मिलेमतोले भ्रष्टाचारको वातावरण तयार गर्छ।
🔴 २. अपारदर्शी बजेट र योजना कार्यान्वयन
- बिनायोजना खर्च: योजना छनोट र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र स्थानीयको सहभागिता हुँदैन।
- बजेटको दुरुपयोग: बजेटको सही उपयोग नगरी व्यक्तिगत फाइदाका लागि योजना बनाइन्छ।
- कार्यक्रम र योजना टुक्र्याउने: एउटै ठूलो योजनालाई स-साना भागमा विभाजन गरी प्रत्यक्ष खरिद प्रणाली अपनाएर अनियमितता गरिन्छ।
🔴 ३. ठेक्का प्रणालीमा अनियमितता
- ठेक्कामा मिलेमतो: ठेकेदारहरूलाई सूचना नै नदिई आफ्ना चिनेजानेका व्यक्तिलाई ठेक्का दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
- घोषणा नगरी ठेक्का दिने: सार्वजनिक सूचना बिना नै ठेक्का दिने कार्यले ठेकेदार र स्थानीय सरकारबीच मिलेमतो हुन्छ।
- नगद भुक्तानी र फर्जी बिल: निर्माण योजनामा फर्जी बिल बनाउने र आपूर्तिकर्तासँग कमिसन लिने चलन बढ्दो छ।
🔴 ४. अनुगमनको अभाव
- आन्तरिक र बाह्य अनुगमनको कमी: स्थानीय सरकारका योजना, बजेट र खर्चको नियमित अनुगमन हुँदैन।
- जनप्रतिनिधिको कमजोर जवाफदेहिता: जनप्रतिनिधिले आफ्नो कामको जवाफ नागरिकलाई दिनुपर्छ, तर यसमा प्रायः बेवास्ता गरिन्छ।
- संघीय सरकार र प्रदेशको कमजोर अनुगमन: संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको कार्यक्षमता र बजेट खर्चको अनुगमन गरिरहेको भए पनि यो प्रक्रिया प्रभावकारी छैन।
🔴 ५. क्षमता अभाव र कमजोर प्रशासनिक संरचना
- प्राविधिक कर्मचारीको अभाव: प्राविधिक जनशक्तिको अभावले गुणस्तरीय योजना तयार गर्न नसकिने हुन्छ।
- प्रशासनिक क्षमता अभाव: लेखा, योजना, र व्यवस्थापन गर्ने दक्ष कर्मचारीको अभावले योजनाहरू अपारदर्शी र अनियमित हुने सम्भावना हुन्छ।
- स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको अपारदर्शी व्यवहार: कतिपय स्थानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आफैं ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न हुन्छन्।
🔴 ६. राजनीतिक हस्तक्षेप
- पार्टी कार्यकर्ताको दबाब: राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र दलका नेताहरूको दबाबमा बजेट बाँडफाँट र योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ।
- आफ्नो समूहलाई फाइदा दिलाउने: कतिपय अवस्थामा आफ्ना नातेदार वा दलका कार्यकर्तालाई ठेक्का दिने चलन व्यापक छ।
- राजनीतिक दबाबका कारण अनियमितता ढाकछोप: कतिपय भ्रष्टाचारका मुद्दामा राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप गरेर छानबिनलाई रोकेका घटना पनि छन्।
2️⃣ भ्रष्टाचारका प्रभावहरू
🔵 १. विकास योजनाको गुणस्तर खस्किन्छ
- निर्माणका कामहरू गुणस्तरहीन हुन्छन्, जसको असर बाटो, पुल, विद्यालय, खानेपानीका आयोजनाहरूमा देखिन्छ।
- ठेकेदारहरूलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न दबाब नदिई तिर्नुपर्ने भुक्तानी दिइन्छ।
🔵 २. जनविश्वासको कमी
- स्थानीय सरकारमा विश्वास घट्छ: नागरिकले सरकारलाई “घुसखोरी र अनियमितताको केन्द्र” ठान्छन्।
- जनताको सहभागिता घट्छ: नागरिकले योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सहभागी हुन चाहँदैनन्।
🔵 ३. सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर खस्किन्छ
- सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सडक, पुल जस्ता सेवाका गुणस्तर कमजोर हुन्छन्।
- नागरिकले तोकिएको समयमा सेवा पाउँदैनन्।
🔵 ४. आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग
- सार्वजनिक स्रोतहरू प्रभावकारी रूपमा खर्च हुँदैन।
- भ्रष्टाचारका कारण ठूला विकास आयोजनाहरू अधुरै रहन्छन्।
3️⃣ समाधानका उपायहरू
🟢 १. पारदर्शिता र खुलापन
- सूचना प्रविधिको प्रयोग: सम्पूर्ण योजना, बजेट, र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न स्थानीय सरकारको वेबसाइट अनिवार्य बनाउने।
- जनसुनुवाइको व्यवस्था: प्रत्येक योजनाको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिकको सहभागिता अनिवार्य बनाउने।
🟢 २. अनुगमन र छानबिन प्रणाली सुधार
- स्वतन्त्र अनुगमन इकाइ गठन: स्थानीय तहको अनियमिततामाथि छानबिन गर्न स्वतन्त्र अनुगमन समिति बनाउनु आवश्यक छ।
- नियमित लेखा परीक्षण: लेखा परीक्षणलाई बाह्य लेखापरीक्षकद्वारा अनिवार्य गराउनुपर्छ।
- जनसुनुवाइ कार्यक्रमको पुनः स्थापना: नागरिकले आफ्नो गुनासो सार्वजनिक गर्नसक्ने प्लेटफर्म बनाउनुपर्छ।
🟢 ३. ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने
- ई-टेन्डर अनिवार्य: ठेक्कासम्बन्धी सबै कामहरू ई-टेन्डरिङ मार्फत अनलाइन प्रणालीबाट गराउनुपर्छ।
- सार्वजनिक सूचना अनिवार्य: सबै ठेक्का सम्बन्धी सूचना अनलाइनमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
🟢 ४. जनसहभागिता र सामुदायिक निगरानी
- नागरिकलाई सामुदायिक अनुगमन समितिमा सहभागी गराउनुपर्छ।
- प्रत्येक वर्ष जनसुनुवाइ कार्यक्रम अनिवार्य गराइनुपर्छ।
🟢 ५. संघीय र प्रदेश सरकारको भूमिका बलियो बनाउने
- संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अनियमितता छानबिन गर्ने अधिकार बलियो बनाउनुपर्छ।
- स्थानीय सरकारका योजना मूल्यांकन गर्न संघीय र प्रदेश सरकारले छुट्टै अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्छ।
🟢 ६. कानूनी सुधार र कारबाहीको कडाइ
- भ्रष्टाचारमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरूलाई कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था कडा बनाउनुपर्छ।
- दोषीलाई अयोग्य घोषणा गर्ने र आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
4️⃣ निष्कर्ष
स्रोत, अधिकार, र शक्तिको उचित व्यवस्थापन नहुँदा नेपालका धेरै स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन्। भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु जरुरी छ। ठेक्का प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र नागरिक समाजले सहभागितामूलक अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
