भानु मरासिनी, लुम्बिनी।   माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने सरकारको नीति छ । तर नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–६ कठहवाका अधिकांश मुसहर बालबालिकाहरू आर्थिक अभावमा विद्यालय जान सकेका छैनन् ।

एक निजी विद्यालयको कक्षा २ सम्म अध्ययन गरेकी पुनम मुसहरले विद्यालय छोडेको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि कक्षा ३ मा उनको भर्ना हुन सकेको छैन । उनलाई विद्यालय जाने इच्छा त छ, तर उनले अध्ययन गरेको एपेक्स बोर्डिङ स्कुलको बाँकी शुल्क तिर्न नसक्दा गाउँ नजिकैको जनजागृति माध्यमिक विद्यालयले भर्ना लिएको छैन ।

केही वर्षअघि पुनमका बुबा धिमल मुसहरले उनीसँगै आफ्ना तीन छोराछोरीलाई नजिकैको एपेक्स बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गराए, तर आर्थिक अभावमा स्कुलको शुक्ल तिर्न नसकेपछि उनीहरूले पढ्न पाएनन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न खोज्दा, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र चाहियो । प्रमाणपत्र पाउन एपेक्सको ५ हजार बक्यौता तिर्नु पर्नेछ ।

कठहवामा ४० घरपरिवार मुसहर जातीको बस्ती छ । जहाँ ७० प्रतिशत विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको हालसम्मकै गाउँको एक्लो एसइई परीक्षा दिएर परीक्षाफल कुर्दै बसेका उमेश मुसहरले बताए । उनले भने, “यो गरिब मजदुरको बस्ती हो, यहाँ मजदुरी नगरे मुख जुठो पार्न गाह्रो हुने स्थितिमा बालबच्चा पढाउने कसरी ?” जनजागृति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बाबुराम सुवेदीले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (टिसी) बिना कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने बताए ।

“अझ यो वर्षदेखि अनलाइन इमिस प्रणाली लागू भएकाले अध्ययनरत विद्यालयले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नदिएसम्म अर्को विद्यालयले भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था छ”, उनले भने । गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख डिल्लीराम ढुङ्गानाले मुसहर गाउँका अधिकांश बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर रहेको समस्याबारे जानकारी भएको स्विकार्दै भने, “अभिभावकले पनि उनको आर्थिक हैसियत नहेरी बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने, गराउने र शुल्क बाँकी राख्दै पुनः सामुदायिक विद्यालय फर्किने समस्या जटिल छ ।

” प्रतापपुर गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष केशव प्रसाद अधिकारीले मुसहर समुदायको सामाजिक विकासका लागि धेरै प्रयास भए पनि सफलता प्राप्त नभएको बताए । उनले भने, “सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा, खाजा र छात्रवृत्ति समेतको व्यवस्था छ ।” तर पैसा कमाउने बाध्यतामा उनका बालबालिका विद्यालय पढ्न नसकेका उनको भनाइ छ ।

बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षाको अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । मुसहर लगायत अल्पसङ्ख्यक दलित समुदायहरू आर्थिक रूपमा विपन्न रहेका छन्। यी समुदायलाई शिक्षामा समावेश गर्न राज्य र सरकारको विशेष भूमिका आवश्यक छ । सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरोकारवालाले यसतर्फ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार