दाङ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका नेपालकै पहिलो बालमैत्री उपमहानगरपालिका बनेको छ । बालमैत्रीसम्बन्धी सूचकहरु पूरा गरेपछि घोराहीलाई बालमैत्री उपमहानगर घोषणा गरिएको हो ।

बालबालिकाका अधिकार सुरक्षित गर्न घोराही उपमहानगरलाई बालमैत्री घोषणा गरिएको छ । बालमैत्री उपमहानगर घोषणा गर्ने तयारीका साथ विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । बालश्रम, बालविवाह, हिंसा, दुव्र्यवहार, यातनाजस्ता गलत अभ्यासहरुको अन्त्य गर्दै सबै बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइको पहुँचमा पु¥याउन बालमैत्री स्थानीय शासनमा सहयोग पुग्ने उपमहानगरले जनाएको छ ।

बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति–२०६८ अनुसार बालमैत्री शासनविना भेदभाव, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सर्वाङ्गीण विकास र सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भई बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न राज्यको तर्फबाट गरिने समष्टिगत पद्धति र परिपाटीमा सुधार ल्याउने प्रयासस्वरूप यो घोषणा गरिएको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका–२०७८ अनुसार बालमैत्री स्थानीय शासन भन्नाले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिताजस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धति हो । घोराहीका १९ वटै वडामा बालमैत्री घोषणाका लागि सूचकहरु पूरा भएपछि घोषणा गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार घोराहीको कुल जनसंख्या २ लाख १ हजार ७९ रहेको छ । जसमा महिला १ लाख ६ हजार ६ सय ९५ र पुरुष ९४ हजार ३ सय ८४ रहेको छ । घोराहीमा ४५ हजार २ सय ४० घर र ५१ हजार ६ सय १९ परिवार रहेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले गरेको घरधुरी सर्वेक्षण–२०७५ अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकामा १८ वर्षमुनिका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको जनसंख्या ६१ हजार ४ सय ६४ रहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा बालमैत्री स्थानीय शासन नयाँ सोच एवं अवधारणा हो । २०६८ सालमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, युनिसेफ नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र केही अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुले यस अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरेपश्चात बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो । बालमैत्री घोषणापछि प्रत्येक बालबालिकालाई खाना, बास, लत्ता कपडा, औषधि, खोप तथा स्तनपान गर्न पाउने अधिकार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियताको अधिकार, भेदभावविरुद्धको अधिकार, हेरचाह र पालन पोेषणको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार तथा आराम गर्न पाउने एवं सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित भएको बालअधिकारकर्मी विकिरण गौतमले बताउनुभयो ।नरेन्द्र केसीले नेपाल समाचार पत्रमा समाचार लेख्नुभएको छ ।