काठमाडौं। लामो विवाद र बहसपछि नेपाल सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसँग गरेको सम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट अनुमोदन गरिएको छ। सम्झौता अनुमोदन गरिएसँगै एमसीए नेपालले ट्रान्समिसन लाइन बिस्तार र सडक मर्मतसम्बन्धी काम अगाडि बढाउने भएको छ। एमसीएले त्यसका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत् कर्मचारीसमेत माग गरिसकेको छ। त्यसको सम्पूर्ण नेतृत्वका लागि एमसीए–नेपालको बोर्डसमेत रहेको छ।

एमसिए–नेपालको सञ्चालन अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठन गरिएको कार्यकारी समितिबाट हुन्छ। सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरूका रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह–सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक पदेन रहने व्यवस्था छ। यसैगरी सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजका २ जना प्रतिनिधिसमेत यसअघि नै मनोनित भइसकेका छन्। एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिका सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। मधुकुमार मरासिनी अर्थ मन्त्रालयका सचिव छन्। महालेखा नियन्त्रकको अनुभव सम्हालेका मरासिनी यसअघि अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुखसमेत थिए।

समितिको सदस्यमा मधुप्रसाद भेटवाल छन्। उनी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव हुन्। सन् २०१८ मा उनी विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक थिए। यसअघि उनी लगानी बोर्डमा सह–सचिव थिए। केशव कुमार शर्मा पनि एमसीएको सदस्य छन्। उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग महाशाखाका सह–सचिव हुन्। यसअघि सडक विभागका महानिर्देशक भएका उनी सडक क्षेत्र, विशेषगरी सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, डिजाइन, सर्वेक्षण तथा सडक निर्माणसम्बन्धी कार्यमा अनुभवी मानिन्छन्। सञ्चालक समितिको सदस्यमा कुलमान घिसिङ पनि छन्। उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुन्। ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार क्षेत्रमा २२ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका घिसिङ जलविद्युत् कम्पनीहरूसम्बन्धी करार व्यवस्थापन तथा विवाद समाधान सम्बन्धी विज्ञ मानिन्छन्।

नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष कुमार पाण्डे निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको तर्फबाट बोर्डमा छन्। उनी जलविद्युत् उत्पादकहरू, बैङ्कहरू, गैससहरू तथा अन्तरराष्ट्रिय गैससहरूका परामर्शदातासमेत हुन्। नागरिक समाजको तर्फबाट गोपाल खनाल पनि बोर्डमा प्रतिनिधि छन्। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा खनाल वरिष्ठ परराष्ट्र मामिला विज्ञमा नियुक्त भएका थिए। भूराजनीति, आर्थिक रणनीति, सुरक्षा तथा सीमासम्बन्धी लेखक एवं विश्लेषक खनाल ओलीकै जोडबलमा बोर्डमा पुगेका हुन्। एमसीए–नेपाल सञ्चालक समितिको सदस्य सचिवमा खड्गबहादुर विष्ट छन्। उनी एमसिए–नेपालको कार्यकारी निर्देशकसमेत हुन्। उनी सन् २०१९ को फेब्रुअरीदेखि एमसिए नेपालमा कार्यरत रहँदै आएका छन्। विष्ट यसअघि कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडको नेतृत्वमा थिए। उनी विद्युत् क्षेत्रका विज्ञ मानिन्छन्।