यी वस्तु औद्योगिक प्रयोजनका लागि खुला गर्न भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो । तर त्यो कार्यविधि लत्याएर सरकारले सोझै परिमाणात्मक बन्देज हटाएको स्रोतको दावी छ ।

तेस्रो मुलुकबाट भारतले आयातमा निषेध गरेको यी वस्तु नेपाली व्यापारीले तेस्रो मुलुकबाटै आयात गरेर पुनः भारततर्र्फ पठाउँछन् । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता (साफ्टा) सुविधा अन्र्तगत नेपालले भारतमा कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा भन्सार दरमा सहुलियत पाउँछन् । त्यसैले यी वस्तु तेस्रो मलुकबाट आयात गरेर बेच्दा पनि यी उच्च नाफा हुन्छ । यही सुविधाको दुरुपयोग गर्दै व्यापारीहरुले केराउ, मरिच, सुपारीजस्ता वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज हटाउन राजनीतिक लबिङ गर्दै आएका छन् ।

हरेक वर्ष खोलिने यस्तो कोटा कोभिड–१९ महामारीका कारण यस वर्ष खुलेको थिएन । सरकार परिवर्तनसंगै यो वर्षको कोटा खोल्न लविङ तीब्र भएको थियो । कुन उद्योग वा फर्मलाई कति कोटा दिने र त्यस बापत कति कमिसन पाउने भन्ने निश्चित भए पछि औपचारिक प्रक्रिया मिचेर कोटाको निर्णय भएको स्रोतको दावी छ ।

पहिले उद्योगका लागि मात्रै कोटा दिने भनेर सम्बन्धित उद्योगीसंग रकम उठाइए पनि पछि निर्णय सच्याउँदै व्यापारिक फर्मलाई पनि आयात प्रक्रियामा सामेल गराउने गरी नयाँ निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ ।

आयात प्रक्रिया थाल्ने निकाय नै बाइपास

निकासी पैठरी (नियन्त्रण) ऐन अनुसार बजारको आवश्यकता र औद्योगिक माग र मुलुकको अवस्थाका आधारमा सम्बन्धित विभागमा पर्ने निवेदन पछि मात्रै यस्ता वस्तुको आयात खोल्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

यस्तो वस्तु आयात पटक पटक विवादित भए पछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाएर आयात व्यवस्थित गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो । तर सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा आयातबारे विभागबाट कुनै टिप्पणी नउठेको वाणिज्य विभागको भनाइ छ ।

‘प्रक्रिया सुरु गर्ने निकाय हामी नै हौं तर अहिलेसम्म हामीले कुनै टिप्पणी उठाएको वा फाइल पठाएको मेरो जानकारीमा छैन,’ वाणिज्य विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठले अनलाइनखबरसंग भने । वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डेय र प्रवक्ता नारायण प्रसाद रेग्मीले पनि यी वस्तुको आयात खुलेको अस्वीकार गरे । ‘पत्रकारले गलत लेखे आयात खुलेको छैन होइन,’ वाणिज्य सचिव पाण्डेयले अनलाइनखबरसंग भने ।

केराउ, सुपारी लगायतका वस्तुको आयात खुलाइएको कुरा झटो भएको मन्त्रालय सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले दावी गरे । तर, वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले सुपारी लगायतको वस्तु आयातको जिम्मा मुख्य सचिवमार्फत वाणिज्य सचिव पाण्डेलाई दिइसकेको दाबी गरेको छ ।

निर्णय भएर सचिव पाण्डेलाई जिम्मा लगाइसकिएको छ, विवादमा आउने डरले कोही पनि बोल्न र जिम्मेवारी लिन तयार छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता पारितको विषयलाई लिएर मुलुकको ध्यान संसदतिर केन्द्रित भएका बेला बेला सुटुक्क यी वस्तुको आयात अघि बढाउन लागिएको स्रोतको दाबी छ ।

किसान भन्छन् सुपारी आयात नगर

झापाका किसानहरुले स्वदेशी माग धान्ने परिमाणमा सुपारी आफ्नै देशमा उत्पादन रहेको भन्दै आयात अनुमति नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नमुना झापा सुपारी विकास संस्थाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सुपारी माफियाको दबाबमा सुपारीको आयात खोले किसानहरु ठूलो मर्कामा पर्ने जनाएको हो ।

‘सरकार सुपारी माफियासंग मिलेर सुपारीको आयात खोले किसानहरु आफ्नो उत्पादन नबिकेर ठूलो मर्कामा पर्छन्,’ संस्थाले ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेको छ, ‘आफ्नै देशको सुपारी नबिकेको बेला विदेशी सुपारी आयातको अनुमति दिनु किसान माथीको अपराध हो ।’

नेपालमा उत्पादन भएको सुपारी नबिकेको कारण किसानको घरमै थन्किएको पनि संस्थाले जनाएको छ । देशमा सुपारीको कुल खपत ९ देखि १० हजार मेट्रिक टन मात्रै रहेको र त्यो मागलाई धान्ने भन्दा ठूलो परिमाणको १२ हजार मेट्रिक टन सुपारी नबिकेर किसानको घरमा थन्किएको संस्थाले जनाएको छ ।